नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांचे अनुदान द्या; सोमेश्वरनगर बैठकीत शासनाकडे जोरदार मागणी

डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज : प्रतिनिधी

 बारामती तालुक्याच्या पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक सोमेश्वरनगर येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान दोन लाख रुपये अनुदान अथवा प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भावना उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

बैठकीत चौधरवाडी येथील शेतकरी सुखदेवराव शिंदे यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी जोरदार भूमिका मांडली. “वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देणे अन्यायकारक आहे. शेतीमधील वाढता खर्च, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि आर्थिक ताण लक्षात घेता किमान दोन लाख रुपयांचे अनुदान देऊन त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यात यावा,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

  यावेळी जोगवडी येथील शेतकरी सुनीलराजे भोसले यांनीही शासनाच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली. अनेक शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करीत असतानाही त्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही, उलट थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच जास्त लाभ मिळतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. “वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी त्यांनाच आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा उत्साह कमी होत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

 शेतकर्यांचे हित समोर ठेवून, रासायनिक खतांच्या, शेती औषधे यांच्या वाढलेल्या किमती याच्यावर आवाज उठवून शेतकऱ्यांनी झोपलेल्या राज्यकर्त्यांना जागे केले पाहीजे. केंद्र सरकार शेतकर्यांना 2000 रुपयांचा निधी देऊन भूलवत आहे. आज ऊसाच्या बांधणीला महागडी खते खरेदी करण्याची शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही. याचा देखील शासनाने विचार करावा. फक्त सेंद्रीय शेती करा असे सरकार शेतकर्यांना आवाहन करत आहे. सेंद्रीय शेती देखील शेतकरी करतील परंतु उत्पन्नात होणारी घट याला जबाबदार कोण? त्यासाठी शेतमालाला हमी भाव देण्यात यावा असे मत शिवाजीराव शेंडकर यांनी व्यक्त केले.

 बैठकीत बारामती दूध संघाचे माजी चेअरमन पोपटतात्या भोसले, उत्तमआण्णा भोसले, प्रदीप भापकर, शिवाजीराव शेंडकर, संभाजी भापकर यांच्यासह परिसरातील मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.

बैठकीच्या शेवटी सर्व शेतकऱ्यांनी एकजुटीने शासनाकडे निवेदन देऊन नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या मागणीबाबत लवकरच राज्य शासन आणि संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

बारामतीच्या पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांनी मांडलेली ही मागणी आगामी काळात राज्यातील इतर भागातील शेतकऱ्यांमध्येही चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.